GUEST TEACHER NEWS-- 1 MONTH KI AUR RAHAT

एक माह की राहत
टूटती उम्मीदों के बीच गेस्ट टीचरों को एक माह की और मोहलत मिल गई और साथ ही सरकार को अपना प्रबंध कौशल साबित करने के लिए अतिरिक्त अवधि भी। सरप्लस टीचरों के बारे में स्टेटस रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश करने में लगातार गफलत की स्थिति बनी रही, यह परिस्थितिजन्य थी या नियोजित, इस पर ध्यान देने से जरूरी बात यह है कि अब सरप्लस को अनिवार्य कैसे साबित किया जाएगा? स्टेटस रिपोर्ट के नाम पर तय तिथि को कोर्ट की कार्यवाही के अंतिम क्षणों में एडवोकेट जनरल ने सूचना दी कि 28 गेस्ट टीचरों की सेवाएं1 जून से समाप्त कर दी जाएंगी, शेष साढ़े तीन हजार के बारे में निर्णय के लिए समय मांग लिया गया। घटनाक्रम और सक्रियता से गेस्ट टीचरों के बारे में सरकार की नीति और नीयत का आभास तो होने लगा है। स्टेटस रिपोर्ट पेश करने की तिथि निकट आते ही सात हजार टीजीटी को पीजीटी के पद पर प्रमोट करने के लिए शिक्षा विभाग ने आवेदन मांग लिए। शिक्षा मंत्री कई बार सार्वजनिक तौर पर कह चुके कि टीजीटी को पदोन्नत कर पद रिक्त किए जाएंगे, उन पर अतिथि अध्यापकों को एडजस्ट किया जाएगा। मंत्री समूह की बैठक में भी ऐसा ही आश्वासन दिया गया था। बड़ी संख्या में गेस्ट लेक्चरर भी वर्षो से कार्यरत हैं, यदि शिक्षा विभाग ने
टीजीटी को पदोन्नत किया तो स्वाभाविक है लेक्चरर की संख्या सरप्लस लेवल तक पहुंच सकती है, ऐसे में गेस्ट लेक्चरर का क्या होगा, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अदालती आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि सरप्लस अतिथि अध्यापकों के बारे में सरकार ने 29 जून तक कोई निर्णय नहीं लिया तो उन्हें इससे अगले दिन बर्खास्त मान लिया जाएगा। सरकार को अब दो स्तरों पर गंभीरता और प्रतिबद्धता दिखानी होगी। पहली बात यह कि पिछले दरवाजे से या सियासी प्रतिबद्धता के चलते तदर्थ आधार पर नियुक्ति स्थायी तौर पर बंद की जानी चाहिए। इसके लिए भर्ती नीति में बदलाव ला कर पारदर्शी रूप देना होगा। गेस्ट टीचरों के बारे में निर्णय लेने में पूर्ववर्ती सरकार ने नीतिगत अपरिपक्वता और अव्यावहारिकता दिखाई, इस गलती को लंबे कार्यकाल के दौरान सुधारने की कोशिश भी नहीं की। दूसरी बड़ी चुनौती पूर्ववर्ती सरकार के निर्णय को न्यायसंगत और तार्किक रूप देने की है। नीतिगत विफलता के कारण ही आज शिक्षा क्षेत्र में अव्यवस्था, अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है। समय है बड़े बदलाव का।

गेस्ट टीचरों का आंदोलन स्थगित सीएम ने दिया वेतन बढ़ाने, एडजस्ट करने का भरोसा

हरियाणा के गेस्ट टीचरों ने शनिवार देर शाम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ बैठक के बाद अपना आंदोलन मंगलवार तक स्थगित कर दिया है। सेक्टर 3 स्थित सीएम आवास में करीब एक घंटा चली बैठक सकारात्मक माहौल में हुई। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कार्यरत गेस्ट टीचरों को समान काम-समान वेतन के तहत सेवा का आंकलन करने के बाद वेतन वृद्धि दिए जाने और अब तक आंदोलन के दौरान मारे गए गेस्ट टीचरों के परिजनों को अनुदान देने के अलावा आंदोलनरत गेस्ट टीचरों को समायोजित करने का भरोसा दिलाया।
मुख्यमंत्री ने गेस्ट टीचरों के प्रतिनिधियों से कहा कि सरकार सभी कानूनी पहलुओं पर विचार कर रही है। गेस्ट टीचरों को समान काम-समान वेतन नीति के तहत वेतन बढ़ाने के लिए आगामी मंगलवार को पंचकूला स्थित शिक्षा सदन में शिक्षा विभाग के निदेशक के साथ समीक्षात्मक बैठक बुलाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने गेस्ट टीचरों के आंदोलन के दौरान अब तक विभिन्न परिस्थितियों में मारे गए गेस्ट टीचरों की सूची भी मांगी। गेस्ट टीचरों के प्रदेश प्रवक्ता अजय लोहान ने बताया कि बीते दस वर्षों में 70 गेस्ट टीचरों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने करनाल में गेस्ट टीचरों पर आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए मुकदमे वापस लेने का भी भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि आन रोड सभी गेस्ट टीचरों को जल्द समायोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री की उक्त पेशकश से उत्साहित गेस्ट टीचरों ने अपना आंदोलन मंगलवार तक स्थगित करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही महेंद्रगढ़ में रविवार को शिक्षा मंत्री के आवास पर किया जाने वाला प्रदर्शन भी स्थगित कर दिया गया है।
बैठक में मौजूद हरियाणा अतिथि अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र शास्त्री और प्रदेश प्रवक्ता अजय लोहान ने बताया कि आगामी मंगलवार को चंडीगढ़ में अपनी राज्य इकाई और जिला प्रधानों की बैठक बुलाने का फैसला किया है। इस बैठक में आगामी आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी।
सरकार लेगी कानूनविदों से राय
मुख्यमंत्री खट्टर ने गेस्ट टीचरों के प्रतिनिधियों को बताया कि आगामी मंगलवार को शिक्षा निदेशक के साथ समीक्षात्मक बैठक के बाद 15 जून को राज्य सरकार कानूनविदों के साथ एक बैठक बुलाकर पूरे मामले का हल निकालने का प्रयास करेगी। उन्होंने बताया कि इस बैठक में ईएम, सीएम, एजी, सीनियर वकील और रिटायर्ड जज भी शामिल होंगे।
मारे गए गेस्ट टीचरों के परिजनों को मिलेगा अनुदान
करनाल में गेस्ट टीचरों पर दर्ज केस होंगे खारिज

Expected DA DR from July-2015 @ 118%-119%

Expected DA DR from July-2015 @ 118%-119%: AICPIN released for April-2015 As speculated in last month with March, 2015 AICPIN the Expected DA will be 119% from July, 2015 with small variation in second half of current half yearly. And as per Press Release by Labour Bureau the All India Consumer Price Index for Industrial Worker (CPI-IW) for April, 2015 increased by 2 points and pegged at 256. The 6% increase in future DA/DR from July, 2015 means DA/DR will be 119% from July, 2015 can expect after April, 2015 CPI-IW Index.

सात हजार मास्टर बनेंगे लेक्चरर.....

गेस्ट टीचर मामले में 29 जून डेडलाइन, फैसला करे सरकार, नहीं तो सेवाएं समाप्त

चंडीगढ़ : 3,581सरप्लस गेस्ट टीचर्स को नौकरी से हटाने के मामले में
अंतिम फैसला अब प्रदेश सरकार को करना होगा। पंजाब-
हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को 29 जून तक का समय दिया है।
जस्टिस अमित रावल ने कहा कि 29 जून तक सरकार इन टीचर के
जवाब पर फैसला करे। फैसला करने पर इनकी सेवाएं समाप्त समझी
जाएंगी। सरकार के नोटिस का जवाब देने वाले 28 टीचर की
नौकरी एक जून से समाप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। अगली सुनवाई 6
जुलाई को होगी। कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी गई है।
शुक्रवार को सरकार को बताना था कि गेस्ट टीचर की सेवाएं
समाप्त की या नहीं। एडवोकेट जनरल ने जवाब के लिए समय मांगा।
इस पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख दिखाते हुए कहा कि लंच के बाद
प्रिंसिपल सेक्रेटरी और शिक्षा विभाग के महानिदेशक खुद पेश
होकर जवाब दें। एडवोकेट जनरल ने सफाई दी कि दोनों अफसर व्यस्त
हैं, कोर्ट जो भी फैसला करेगा मान्य होगा। इस पर कोर्ट ने दोपहर
बाद फिर सुनवाई की।
सरकार की ओर से कहा गया कि जिन 28 गेस्ट टीचर ने नोटिस
का जवाब नहीं दिया है, उनकी सेवाएं एक जून से समाप्त हो
जाएंगी। कुल 4,073 सरप्लस ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (टीजीटी) में से 3,581
ने नोटिस का जवाब दिया है। उन पर फैसला किया जाना है।
इसके अलावा 464 गेस्ट टीचर दूसरी नौकरी मिलने पर इस्तीफा दे
चुके हैं।
प्रमोशन के फॉर्मूले से अतिथियों को एडजस्ट कर सकती है सरकार
प्रदेश सरकार ने गेस्ट टीचर की नौकरी बचाने की कोशिश तीन
दिन पहले ही शुरू कर दी है। इसी क्रम में लंबे अरसे से लटकी प्रमोशन के
आवेदन मांगे हैं। शिक्षा विभाग ने 7,700 पदों पर टीजीटी को
प्रमोशन देकर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनाने और 6000 पदों पर प्राइमरी
टीचर को प्रमोट करके टीजीटी बनाने के लिए आवेदन मांगें हैं।
टीजीटी के रिक्त होने पदों पर सरकार गेस्ट टीचर को एडजस्ट कर
सकती है।

B.ED NEWS--- 12TH K BAAD KRE B.ED

GUEST TEACHER NEWS---MILI 1 MONTH KI RAHAT

High Court : हरियाणा में बिना आधार कार्ड मिलेंगी सरकारी सुविधाएं, हाईकोर्ट ने जारी किये आदेश

चंडीगढ़। हरियाणा में सरकारी सेवाओं को हासिल करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा। हरियाणा के स्कूलों में प्रवेश, स्कॉलरशिप व फीस में रियायत जैसी सुविधाओं में आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर की गई जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने के हरियाणा सरकार के आदेश को रद कर दिया। सुधीर यादव ने दायर की थी याचिका गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने विभिन्न सरकारी सुविधाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ समाजसेवी सुधीर यादव ने याचिका दायर की थी। जिसमें कहा गया था कि हरियाणा सरकार ने स्कूलों में छात्रों के प्रवेश, स्कॉलरशिप, फीस में रियायत आदि के लिए और अन्य सुविधाओं के लिए
आधार कार्ड को अनिवार्य बना दिया है। स्कूलों में छात्रों को किया जा रहा था परेशान याचिकाकर्ता के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के साफ आदेश के बावजूद हरियाणा सरकार विभिन्न स्कूलों और सरकार के विभिन्न विभागों में अन्य लाभ के लिए लोगों से आधार कार्ड मांग रही है। आधार कार्ड के नहीं मिलने पर छात्रों को परेशान किया जाता है। इस वजह से छात्रों के साथ उनके अभिभावकों को भी परेशान होना पड़ रहा है।

MASTER KA HUA LECTURER PROMOTION----

हरियाणा में भूमि रजिस्ट्रेशन, इंतकाल या जमाबंदी की जानकारी अब online HOGI

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : हरियाणा के लोगों को अब अपनी जमीन की रजिस्ट्री, इंतकाल और जमाबंदी के बारे में घर बैठे जानकारी मिल सकेगी। इसके लिए उन्हें तहसील के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। भ्रष्टाचार पर नकेल कसने और प्रशासनिक गतिविधियों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने रजिस्ट्री, इंतकाल और जमाबंदी की समस्या जानकारी राजस्व विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराने का बड़ा फैसला लिया है। हर 15 मिनट के बाद यह वेबसाइट अपडेट होगी। 1राजस्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि आम जनता को होने वाली परेशानियों से बचाने व समय की बचत करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.जमाबंदी.एनआइसी.इन नाम की वेबसाइट आरंभ की गई है। यदि कोई नागरिक अपनी भूमि की खरीद फरोख्त के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो इस वेबसाइट के जरिए उसे संबधित सूचना मिलेगी। यानि जमीन का कलैक्टर रेट, डीड-टेंपलेट्स का ब्यौरा भी इस वेबसाइट पर होगा। 1कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि भूमि की रजिस्ट्री होते ही उसकी फोटोकॉपी इस वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। जमाबंदी एवं इंतकाल की नकल भी इस वेबसाइट से हासिल की जा सकेगी। आम लोग घर बैठकर ही भूमि के मालिक, खेवट नंबर, खसरा नंबर के बारे में जानकारी ले सकेंगे। वेबसाइट पर राजस्व विभाग द्वारा नॉलेज बेस ऑप्शन भी दिया जा रहा है, जिसमें जनता के लिए भूमि के रिकार्ड संबंधी लेख, राजस्व शब्दावली अंग्रेजी तथा हिंदी भाषा में उपलब्ध होगी। 1राजस्व मंत्री ने बताया कि ऐसा करने से भूमि संबंधी मामलों में पारदर्शिता आएगी। जनता इस साइट की किसी भी त्रुटी के संबध में उपायुक्त या तहसीलदार को बता सकती है, ताकि उसे दूर किया जा सके। बैंक तथा वित्तीय संस्थान भी जमाबंदी की जांच अपने स्तर पर इस वेबसाइट पर सकते हैं।राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : हरियाणा के लोगों को अब अपनी जमीन की रजिस्ट्री, इंतकाल और जमाबंदी के बारे में घर बैठे जानकारी मिल सकेगी। इसके लिए उन्हें तहसील के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। भ्रष्टाचार पर नकेल कसने और प्रशासनिक गतिविधियों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने रजिस्ट्री, इंतकाल और जमाबंदी की समस्या जानकारी राजस्व विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराने का बड़ा फैसला लिया है। हर 15 मिनट के बाद यह वेबसाइट अपडेट होगी। 1राजस्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि आम जनता को होने वाली परेशानियों से बचाने व समय की बचत करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.जमाबंदी.एनआइसी.इन नाम की वेबसाइट आरंभ की गई है। यदि कोई नागरिक अपनी भूमि की खरीद फरोख्त के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो इस वेबसाइट के जरिए उसे संबधित सूचना मिलेगी। यानि जमीन का कलैक्टर रेट, डीड-टेंपलेट्स का ब्यौरा भी इस वेबसाइट पर होगा। 1कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि भूमि की रजिस्ट्री होते ही उसकी फोटोकॉपी इस वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। जमाबंदी एवं इंतकाल की नकल भी इस वेबसाइट से हासिल की जा सकेगी। आम लोग घर बैठकर ही भूमि के मालिक, खेवट नंबर, खसरा नंबर के बारे में जानकारी ले सकेंगे। वेबसाइट पर राजस्व विभाग द्वारा नॉलेज बेस ऑप्शन भी दिया जा रहा है, जिसमें जनता के लिए भूमि के रिकार्ड संबंधी लेख, राजस्व शब्दावली अंग्रेजी तथा हिंदी भाषा में उपलब्ध होगी। 1राजस्व मंत्री ने बताया कि ऐसा करने से भूमि संबंधी मामलों में पारदर्शिता आएगी। जनता इस साइट की किसी भी त्रुटी के संबध में उपायुक्त या तहसीलदार को बता सकती है, ताकि उसे दूर किया जा सके। बैंक तथा वित्तीय संस्थान भी जमाबंदी की जांच अपने स्तर पर इस वेबसाइट पर सकते हैं।

GUEST TEACHER NEWS----

GUEST TEACHER NEWS---- अतिथियों के दरवाजे बंद नई भर्ती में मिलेगी छूट

नई भर्ती में गेस्ट को अनुभव आधार पर आयु छूट की पालिसी तैयार
चंडीगढ़ : हरियाणा के सरकारी स्कूलों में सरप्लस 4073 गेस्ट
टीचर्स को फिलहाल घर बैठना ही होगा। मनोहर सरकार ने उच्चतम
और उच्च न्यायालय के आदेशों को अमलीजामा पहनाने की पूरी
तैयारी कर ली है। सरकार न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध नहीं
जाएगी। सरप्लस गेस्ट को नई भर्ती तक नौकरी के लिए इंतजार
करना होगा। सरकार ने नई भर्ती में गेस्ट को समायोजित करने के
लिए अनुभव आधार पर आयु में छूट देने की पालिसी भी तैयार कर
ली है। सरकार शुक्रवार को हाईकोर्ट में गेस्ट को हटाने की स्टेटस
रिपोर्ट दाखिल कर देगी।
प्रदेश सरकार ने सभी जिलों से ब्योरा मंगवा कर रिपोर्ट तैयार कर
ली है। इसे हाईकोर्ट में सौंपने में देरी अतिथि अध्यापकों के एकल
बैंच के निर्णय के खिलाफ डबल बैंच में अपील दायर करने से हुई। शिक्षक
एकल बैंच के आदेश पर सरकार की ओर से नौकरी से हटाने के लिए
जारी किए गए नोटिस पर रोक लगाने को लेकर डबल बैंच में गए थे,
लेकिन वहां भी निराशा ही हाथ लगी। अब गेस्ट के सामने कोई
विकल्प नहीं बचा है।
हाईकोर्ट के डबल बैंच में गेस्ट अब सेवाएं समाप्त होने के आदेश पर स्टे
लेने के लिए ही जा सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज महेंद्रगढ़ में
कहा कि नौकरियों के हजारों पद खाली पड़े हैं। पिछले दस साल में
स्थायी नौकरियां नहीं दी गई। अतिथि अध्यापकों के मामले में
उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया हुआ
है। न्यायालय गेस्ट की नियुक्तियों को बैकडोर एंट्री मानता है।
न्यायालय ने स्थायी भर्ती करने के आदेश दिए हैं, जिसकी व्यवस्था
कर ली गई है। सरकार की सहानुभूति अतिथि अध्यापकों के साथ
है। नई भर्ती के समय उन्हें अनुभव के आधार पर आयु में छूट दी जाएगी

HARYANA MAI 60000 TEACHERS KI BHARTI JALDI HI HOGI-----

VIBHAG NE SURPLUS PGT KA RECORD KI MANG KI

GUEST TEACHER NEWS-- NAHI MILI RAHAT

हाईकोर्ट की एकल बेंच के आदेश की पालना करते हुए हरियाणा सरकार ने 4073 सरप्लस टीचर को हटाने का जो नोटिस जारी किया था उसके खिलाफ सरप्लस गेस्ट टीचर की अपील पर हाई कोर्ट की डिवीज़न बैंच ने कोई राहत नही दी।डिवीज़न बैंच ने मामला एकल बैंच पर छोड़ा ।बैंच ने कहा की जब उनको हटा दिया जाये तबी डिवीज़न बैंच में आना।सरकार को कोर्ट ने नियमित भर्ती न करने पर लगाई फटकार ज्ञात रहे कि 11 मई को हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा गेस्ट टीचरों के प्रति नरम रूख पर कड़ा रवैया अपनाते हुए हरियाणा के मुख्य सचिव को आदेश दिया था कि वो दो सप्ताह के भीतर 4073 सरप्लस टीचर को हटा कर हाईकोर्ट में रिपोर्ट दायर करे।

HARYANA BOARD SCHOOL EDUCATION - Reappear-Improvement Additional Paper Online Form for September 2015

HBSE issued the schedule of online
filling of Re-appear,Improvement form for
September 2015 Exam.Online application form
link now available on BSEH official portal
www.bseh.org.in.The starting date of online
application is 23.05.2015 and the last date for
online application without late fee is
06.06.2015.The candidates are advised to fill their
online exam form as soon as possible to save
money as late fee.It is notable that HBSE
announced the Secondary and Senior secondary
result on 06.05.2015 of March 2015 exams of 2nd
Semester regular and 1st Semester reappear
students.A large of students got reappear in these
exams and want to appear in September 2015
exam.The detail of schedule are as under-
Important dates for reappear candidates of
Secondary and Senior Secondary class-

Without late fee-06.06.2015.
With late fee Rs.100/-= 07.06.2015 to 13.06.2015
With late fee Rs.300/-= 14.06.2015 to 20.06.2015

Exam fee-700/- rupees.

Important Notice for Rechecking and Re-evaluation of Answer
Sheets of March 2015 Exam

Application Fee for Rechecking of one answer book-250/-

Application Fee Rs 1000/- per subject for Re- evaluation.

CHANDIGARH NTT AND TGT DOCUMENT VERIFICATION DATES...._

NTT & TGT Document verification schedule & Provisional Merit List category.wise uploaded on website.To see list  click here  http://recruitment-portal.in/

SHIKSHA VIBAG BADHA SAKTA HAI AAPKI AGE KO

CBSE 10TH EXAM RESULT--- To be announced on 27th May 2015

Click Here to view Xth Result

आधार कार्ड पर हरियाणा सरकार से जवाब तलब _आधार कार्ड अनिवार्य करने को चुनौती

विभिन्न सरकारी सुविधाओं के लिए आधार कार्ड को जरूरी बनाने के हरियाणा सरकार के फैसले को चुनौती संबंधी याचिका पर सोमवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को जवाब के लिए दो दिन का समय दिया है। मामले पर 28 मई के लिए सुनवाई तय करते हुए जस्टिस आरके जैन ने हरियाणा सरकार से जवाब तलब किया है। समाज सेवी सुधार यादव की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि स्कूलों में छात्रों के प्रवेश, छात्रवृत्ति की सुविधा, शुल्क रियायत आदि तमाम सुविधाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बना दिया गया है। हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों और राज्य भर में विभिन्न सरकारी छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत लाभ उठाने में प्रवेश के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। याचिकाकर्ता के वकील प्रदीप रापडिया ने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद हरियाणा सरकार विभिन्न स्कूलों और सरकार के विभिन्न विभागों में अन्य लाभ पाने के लिए लोगों से आधार कार्ड मांगा जा रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि स्कूल में आधार कार्ड की जिद के खिलाफ जिला शिक्षा कार्यालय के पास जाने के बाद याचिकाकर्ता जब मुख्यमंत्री विंडो पर अपनी शिकायत रजिस्टर करने के लिए चला गया; वहां बताया गया कि याचिकाकर्ता का आधार कार्ड शिकायतों को दर्ज करने के लिए अनिवार्य है। हजारों छात्र आधार कार्ड जमा नहीं करा पाने के कारण स्कूलों में प्रवेश और अन्य सुविधाओं से वंचित है। ऐसे में आधार कार्ड की अनिवार्यता की शर्त को समाप्त किया जाए।

GUEST TEACHERS_ KE SAMARTHAN ME VIPASKH AAYA SATH

HARYANA BOARD_ 12TH CLASS DMC 28 MAY 2015 KO MILEGI

JBT NEWS_ Sarkar Ne Time Manga...

GUESS TEACHER NEWS- Aakhri umeed bh khatam...

CBSE 12TH RESULT DECLARED TODAY ON 25TH MAY 2015

Click here Class 12th Exam Result Declared Today

School wise Result

विभाग के सटीक फैसले जो शिक्षा में सुधार के लिए सहयोगी होंगे

विभाग के सटीक फैसले जो शिक्षा में सुधार के लिए सहयोगी होंगे।
  1 बिना सूचना के 7 दिन से ज्यादा अनुपस्थित रहने वाले बच्चों का नाम काटो। उन्हें अलग रजिस्टर में ड्राप आउट की सूची में रखे। बिना ठोस कारन मासिक परीक्षा न देने वाले छात्रो को incentive scholarship का लाभ नही दिया जायेगा। रिजल्ट अपलोड न करने वाले मुखियाओं का वेतन रुकेगा। DDO को प्रमाण पत्र लेकर ही वेतन निकलना होगा। नीचे दिया हुआ पत्र पढे।.

Reference Public Notice dated 22.05.2015; List of Surplus Guest Teachers working as Social Studies Masters, Mathematics Masters and Hindi Teachers in Govt. Schools of Haryana.

To see below click here
http://www.schooleducationharyana.gov.in/downloads_pdf/GuestNotice_21052015.PDF

GUEST TEACHERS KRIPYA DYAN DE

 आदरणीय साथियो आज 4073 सरप्लस के बारे नोटिस जारी कर दिया गया है । इसका जवाब हमे अपने स्कूल के मुखिया को देना है । इसलिए कोई भी साथी किसी भी प्रकार से विचलित न और हमे इसका जवाब क्या और कैसे देना है इसके बारे हम अपने वकीलों से राय लेकर आपको कल 10 बजे तक जानकारी दे देंगे । इसलिए कोई भी साथी जवाब देने में जल्दबाजी न करे

CHANDIGARH TGT AND NTT KA RESULT HUA REVISE

चंडीगढ़ शिक्षा विभाग ने पहले घोषित किए गए TGT व NTT का रिजल्ट रद्द करके TGT व NTT की फाइनल उत्तर कुंजी जारी की।

2011 JBT FARZI THUMB IMPRESSION CASE ME STATUS REPORT MAANGI

जून में होंगे बारहवीं का रि-अपीयर एग्जॉम भिवानी( धर्मेंद्र यादव)। बारहवीं के उन लगभग 58 हजार परीक्षार्थियों के लिए सुकून भरी खबर है, जिनका एक विषय में रि-अपीयर है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अगले महीने इन परीक्षार्थियों की पूरक परीक्षा (रि-अपीयर एग्जॉम) लेने की तैयारी कर ली है। बोर्ड के इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार की मुहर लगनी बाकी है। अब तक सभी तरह की पूरक परीक्षाएं अमूमन सितंबर महीने में होती रही हैं। रिजल्ट आते-आते नंवबर-दिसंबर महीना आ जाता है। इस वजह से खासकर बारहवीं के बच्चों को अगली कक्षा या कोर्सेज को लेकर काफी मानसिक परेशानी झेलनी पड़ती है।

हरियाणा महालेखाकार (लेखा व हकदारी) चण्डीगढ़ द्वारा हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को वर्ष 2014-15 की सामान्य भविष्य निधि व ऋण लेखों की विवरणियां कार्यालय की वैबसाइट पर ई-प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी। महालेखाकार श्री कर्ण सिंह ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यालय द्वारा हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को कुशल त्वरित व प्रतिष्ठïानुरूप सेवा प्रदान करने के लिए कागज प्रणाली के बजाए ई-प्रणाली के माध्यम से विवरणियां उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने सभी संबंधित अंशदाताओं/ऋणियों से अनुरोध किया है कि वे जून, 2015 मास के अंतिम सप्ताह में अपनी संबंधित विवरणियां अपने संख्या (पिन) के आधार पर कार्यालय की वैबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जिन कर्मचारियों के पास अपना पिन नहीं है, वो कार्यालय की वैबसाइट पर ‘कर्मचारी सूचना’ पर क्लिक करने के पश्चात ‘पासवर्ड फॉरगेट’ पर क्लिक करके मोबाइल संख्या, ई-सैलरी कोड व सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या का विवरण देने उपरांत वही पिन प्राप्त कर सकते हैं। यदि इस संबंध में कोई कठिनाई आती है तो कार्यालय की वैबसाइट के होमपेज पर ऑनलाइन वेब आधारित शिकायत निवारण पद्घति पर क्लिक करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

RE-APPEAR EXAM OF 12 CLASS IN JUNE 2015

जून में होंगे बारहवीं का रि-अपीयर एग्जॉम भिवानी( धर्मेंद्र यादव)।
बारहवीं के उन लगभग 58 हजार परीक्षार्थियों के लिए सुकून भरी खबर है, जिनका एक विषय में रि-अपीयर है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अगले महीने इन परीक्षार्थियों की पूरक परीक्षा (रि-अपीयर एग्जॉम) लेने की तैयारी कर ली है। बोर्ड के इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार की मुहर लगनी बाकी है। अब तक सभी तरह की पूरक परीक्षाएं अमूमन सितंबर महीने में होती रही हैं। रिजल्ट आते-आते नंवबर-दिसंबर महीना आ जाता है। इस वजह से खासकर बारहवीं के बच्चों को अगली कक्षा या कोर्सेज को लेकर काफी मानसिक परेशानी झेलनी पड़ती है।

JALD MILEGI 9455 JBT TEACHERS KO NIYUKTI

शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव टीसी गुप्ता ने कहा कि इस बार परीक्षा परिणाम बेहद खराब रहा है। यह वाकई ¨चता की बात है। शिक्षक ये सोच कर न पढ़ाएं कि बच्चे को पास होने के लिए 33 प्रतिशत अंक चाहिए। बल्कि 60 प्रतिशत अंक का टारगेट लेकर पढ़ाएं। उन्होंने कहा कि आगामी 2 माह में नवनियुक्त 9455 जेबीटी शिक्षकों को ज्वाईन करवा दिया जाएगा। इसके बाद प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई बाधित नहीं होगी। वह बृहस्पतिवार को गेहूं खरीद व मुआवजा वितरण बारे जायजा लेने आए थे। उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी को जल्द पूरा कर दिया जाएगा। इसके लिए आगामी समय में चयनित 9455 शिक्षकों को ज्वाईन करवा दिया जाएगा। यह कार्य 2 माह में पूरा कर लिया जाएगा। इसके उपरान्त वर्कलोड के अनुसार रिक्त पड़े पदों पर भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि
टीजीटी के लगभग 3 हजार पदों की रिक्तियां हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गई है। जल्द ही आयोग इन पदों के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू करेंगा। टीसीगुप्ता ने कहा कि पीजीटी स्तर पर शिक्षकों का अनुपातिकरण किया जा रहा है। यह कार्य जिला फतेहाबाद से शुरू किया गया है। आगामी एक माह में जिला में पीजीटी शिक्षकों का अनुपातिकरण कर दिया जाएगा और आवश्यकता अनुसार शिक्षकों को समावेश कर दिया जाएगा।

HTET/STET vediography केस की अगली तारीख 26 मई और JBT 2011 केस की तारीख 25 मई

पदोन्नति में आरक्षण पर तनीं भौहें, उच्च न्यायालय जाने की तैयारी

प्रदेश सरकार के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय जाने की तैयारी में कर्मी कुरुक्षेत्र : प्रदेश सरकार की ओर से अनुसूचित जाति को पदोन्नति में आरक्षण की अधिसूचना आखिर सरकार ने जारी कर दी। प्रदेश सरकार की ओर से किए गए इस फैसले के साथ ही प्रदेश भर के सामान्य श्रेणी कर्मियों की भौहें भी तन गई। 15 मई को जारी अधिसूचना के आते ही कर्मियों ने फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में जाने की तैयारी शुरू कर दी है। इससे पहले ही कुवि कर्मियों की एक कमेटी इस मामले पर नजर रखे हुए है। पिछले कई सालों से प्रदेश में अनुसूचित जाति कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा राजनीतिक असर का मामला रहा है। प्रदेश के कार्यालयों में कार्य करने वाले अनुसूचित जाति के कर्मचारी इसे अपना हक मानते हैं और प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि उन्हें पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया जाए। वहीं दूसरी ओर सामान्य श्रेणी और पिछड़ा वर्ग से आने वाले कर्मचारियों का कहना है कि आरक्षण का हक केवल एक बार है और पदोन्नति विभाग के तय नियमों
के अनुसार ही होनी चाहिए। इससे कई बाद में आए और अयोग्य कर्मचारी उपर के पायदान पर पहुंच जाते हैं। जिससे कार्यालयों का कार्य प्रभावित भी होता है और सामान्य श्रेणी कर्मियों का हक भी मारा जाता है। प्रदेश सरकार ने इसी तरह का फैसला करते हुए 30 जनवरी को हुई केबिनेट की बैठक में पदोन्नति में आरक्षण का फैसला लिया था। जिसके अनुसार अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में भी 20 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। वैसे तो प्रदेश सरकार यह फैसला 30 जनवरी को ही कर चुकी थी, लेकिन न्यायालय और सामान्य श्रेणी कर्मियों के विरोध के चलते और प्रदेश सरकार ने कानूनी चक्कर में पड़ने से बचने के लिए अधिसूचना जारी करने में ही तीन माह से अधिक का समय लगा दिया। सरकार ने 15 मई को अधिसूचना जारी की। अधिसूचना में जल्द ही इसे लागू करने की हिदायत भी जारी की। कुवि के पूर्व सहायक कुलसचिव देवेंद्र सचदेवा ने बताया कि कर्मचारी इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय तक लंबी लड़ाई लड़ चुके हैं। उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आरक्षण को रोका था।

GUEST TEACHERS PAR HUA LATHI CHARGE

AB NEW POLICY KE ACCORDING RAKE JAYENGE COMPUTER TEACHER AND LA