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9 अगस्त को जाट एकता महासम्मेलन

जाट समेत पांच जाति को आरक्षण नहीँ

हाईकोर्ट की फटकार के बाद हरियाणा सरकार ने शिक्षण संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में जाटों समेत पांच जातियों को आरक्षण का लाभ बंद कर दिया है। सरकार के इस फैसले से

आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे जाट समुदाय का आक्रोश भड़कने की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता। राज्य के मुख्य सचिव की ओर से आरक्षण का लाभ तुरंत प्रभाव से बंद करने संबंधी परिपत्र उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, औद्योगिक प्रशिक्षण एवं कृषि विभाग के प्रशासनिक सचिवों तथा प्रधान सचिवों को भिजवा दिया गया है। पिछली हुड्डा सरकार ने जाट, रोड, बिश्नोई, त्यागी और जट सिख को सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में दस प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया था। विशेष पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष केसी गुप्ता की सिफारिशों के आधार पर हुड्डा सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था की थी, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने 27 जुलाई 2015 को हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण रद कर दिया है तो प्रदेश सरकार कैसे यहां आरक्षण का लाभ दे रही है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद राज्य सरकार द्वारा आरक्षण की सुविधा बंद किए जाने से अब इन पांच जातियों को न तो दाखिलों में लाभ मिलेगा और न ही सरकारी नौकरियों में दस प्रतिशत आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे। राज्य सरकार ने प्रशासनिक सचिवों व प्रधान सचिवों को भेजे परिपत्र में कहा है कि सभी संस्थानों में दस प्रतिशत सीटें खाली रखी जाएं और 90 प्रतिशत सीटों पर ही दाखिले किए जाएं।राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : हाईकोर्ट की फटकार के बाद हरियाणा सरकार ने शिक्षण संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में जाटों समेत पांच जातियों को आरक्षण का लाभ बंद कर दिया है। सरकार के इस फैसले से आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे जाट समुदाय का आक्रोश भड़कने की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता। 1राज्य के मुख्य सचिव की ओर से आरक्षण का लाभ तुरंत प्रभाव से बंद करने संबंधी परिपत्र उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, औद्योगिक प्रशिक्षण एवं कृषि विभाग के प्रशासनिक सचिवों तथा प्रधान सचिवों को भिजवा दिया गया है। पिछली हुड्डा सरकार ने जाट, रोड, बिश्नोई, त्यागी और जट सिख को सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में दस प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया था। विशेष पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष केसी गुप्ता की सिफारिशों के आधार पर हुड्डा सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था की थी, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने 27 जुलाई 2015 को हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण रद कर दिया है तो प्रदेश सरकार कैसे यहां आरक्षण का लाभ दे रही है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद राज्य सरकार द्वारा आरक्षण की सुविधा बंद किए जाने से अब इन पांच जातियों को न तो दाखिलों में लाभ मिलेगा और न ही सरकारी नौकरियों में दस प्रतिशत आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे। राज्य सरकार ने प्रशासनिक सचिवों व प्रधान सचिवों को भेजे परिपत्र में कहा है कि सभी संस्थानों में दस प्रतिशत सीटें खाली रखी जाएं और 90 प्रतिशत सीटों पर ही दाखिले किए जाएं।

अतिथि अध्यापको को हाईकोर्ट का झटका

एक्सटेंशन लेक्चरर को पहले की तरह मिलेगी नियुक्ति

बोर्ड बनाएगा 9वीँ व 11वीँ के पेपर

लेब सहायको को 15 दिन मेँ नई नियुक्ति

जेबीटी शिक्षको को दस हफ्ते मे नियुक्ति दे सरकार

हरियाणा में 9455 जेबीटी टीचर्स को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने इन टीचर्स को दस हफ्ते में नियुक्ति पत्र देने के आदेश दिए हैं। जस्टिस अमित रावल ने कहा कि जिन टीचर्स की टेक्नीकल वेरीफिकेशन पूरी हो

चुकी है, उन्हें नियुक्ति पत्र दिए जाएं।

मेवात के गेस्ट टीचर्स की तरफ से याचिका दायर कर कहा कि रेगुलर नियुक्तियां होने तक उन्हें अपने पद पर बने रहने दिया जाए। कोर्ट ने इन याचिकाओं का निपटारा करते हुए कहा कि दस सप्ताह में टेक्नीकल जांच को पूरा किया जाए। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि हरियाणा सरकार द्वारा 2006 से आरंभ की गई 9455 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अभी लंबित है। हरियाणा सरकार की ओर से बताया गया कि शिक्षकों की वेरिफिकेशन का काम चल रहा है और जल्दी ही इसे पूरा कर लिया जाएगा।

गेस्ट टीचर्स हटेंगे
इन आदेशों के चलते अब रेगुलर नियुक्तियों के साथ ही गेस्ट टीचर्स नौकरी से बाहर कर दिए जाएंगे। जस्टिस अमित रावल ने इस पर याचिका का निपटारा करते हुए याची को थोड़ी राहत दी और उन्हें हटाने पर रोक लगा दी। साथ ही स्पष्ट किया कि यह रोक तब तक रहेगी, जब तक इन रेगुलर टीचर्स की नियुक्ति नहीं हो जाती। रेगुलर टीचर्स की नियुक्ति होते ही गेस्ट टीचर्स बाहर हो जाएंगे।

अब आसान नहीँ होगी Nursing की पढ़ाई

एचसीएस भी बन सकेंगे निगमो के आयुक्त

हाथों से बने प्रश्नपत्रों पर रोक, बोर्ड करेगा जारी

शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों में मासिक परीक्षाओं
के नाम पर नौनिहालों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया है।

जिन मासिक परीक्षाओं के बलबूते विभाग विद्यार्थियों की
शिक्षा का आंकलन करना चाहता है उसे नीचे गिराने वाला भी
स्वयं विभाग ही है। नौनिहालों को बिना सिलेबस बताए ही यह
परीक्षाएं ली हैं। वहीं इस महीने स्कूलों में हाथों से बनाए गए प्रश्न
पत्रों पर भी विभाग ने रोक लगा दी है। अगस्त महीने में होने वाले
मासिक परीक्षाओं में नौवीं और ग्यारहवीं कक्षाओं के प्रश्न पत्र
अब निदेशालय की ओर से ही जारी कराए जाएंगे। इसी महीने
पहली से आठवीं कक्षा का रिजल्ट भी ऑनलाइन किया जाना है,
लेकिन उसकी प्रक्रिया भी अभी तक शुरू नहीं की गई है।
शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पूरे
साल स्कूलों में मासिक परीक्षाओं को लेकर एक फरमान जारी
किया हुआ है। इसके मुताबिक स्कूलों में 25 से 31 जुलाई तक पहली से
नौवीं और 11वीं के विद्यार्थियों के लिए मासिक परीक्षाओं
का आयोजन किया गया था। पहली से आठवीं कक्षा तक के प्रश्न
पत्र तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा भिवानी बोर्ड ने जारी
किए थे लेकिन नौवीं और 11वीं कक्षा के प्रश्न पत्र स्कूलों में संबंधित
विषय के अध्यापकों की ओर से ही तैयार किए गए थे, लेकिन
निदेशालय अधिकारियों ने हाथ से बने प्रश्न पत्रों पर इस महीने
रोक लगा दी है। अगस्त माह में नौवीं और 11वीं कक्षा की
मासिक परीक्षाओं में भी प्रश्न पत्र अब बोर्ड जारी करेगा।
हालांकि इस बारे में जिला शिक्षा अधिकारियों को पहले ही
सूचित किया जा चुका है। वहीं, अब शिक्षकों को इस टेंशन से तो
छुटकारा मिल जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सरकारी स्कूलों को
मासिक परीक्षाओं के बाद अब परीक्षाओं का रिजल्ट बनाना है
और बाद में उसे निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड करना है। इसके
साथ ही शिक्षकों को इसी महीने बोर्ड कक्षाओं के फार्म
ऑनलाइन का काम भी पूरा करना है। इसके साथ ही अब बोर्ड
कक्षाओं का एनरोलमेंट का ऑफलाइन काम भी विभाग को इसी
महीने में पूरा करके देना है।

आर्ट एण्ड क्राफ्ट शिक्षकों को निकालने पर रोक जारी

हरियाणा में साल 2008 में भर्ती 816 आर्ट एण्ड क्राफ्ट शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका मंजूर करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने भर्ती रद्द करने पर रोक को जारी रखा है। इससे पूर्व इसी मामले में एकल बेंच ने भर्ती रद्द करने का आदेश दिया था। हालांकि डिवीजन बेंच ने भर्ती रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी थी। डिवीजन बेंच की ओर से कहा गया है कि संबंधित शिक्षकों को नियमित भर्ती होने तक नहीं निकाला जाएगा। बेंच की ओर से मामले में सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए और समय दिया गया है। केस की अगली सुनवाई सितंबर में होगी। 
जस्टिस राजेश बिंदल की एकल बेंच ने भर्ती रद्द कर दी थी। भर्ती में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए इसे खारिज करने की मांग की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि साल 2006 में इस भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था।
साल 2008 में नियुक्ति पत्र थमा दिए गए थे। भर्ती के लिए उपयुक्त प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। आर्ट एण्ड क्राफ्ट शिक्षकों की भर्ती के लिए संबंधित डिप्लोमा की शर्त अनिवार्य नहीं रखी गई थी, जबकि यह जरूरी था। यह भी कहा था कि एक चयनित अभ्यर्थी की आयु अधिक होने के बाद भी उसका चयन कर लिया गया।
ऐसी कथित अनियमितताओं के अलावा यह भी कहा था कि इन पदों के लिए आवेदन का विज्ञापन जारी होने के बाद नियमों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके इंटरव्यू के लिए पहले निर्धारित 25 अंक बढ़ाकर 30 कर दिए गए। भर्ती बोर्ड के चेयरमैन ने बोर्ड सदस्यों की कोई मीटिंग भी आयोजित नहीं की। इन आरोपों के साथ भर्ती रद्द करने की मांग की गई थी। हालांकि सरकार ने पैरवी के दौरान भर्ती को सही ठहराया, लेकिन सरकारी दलीलों को नकारते हुए एकल बेंच ने भर्ती में अनियमितताएं होने की बात कही। साथ ही भर्ती रद्द करने का आदेश दिया था। बाद में डिवीजन बेंच ने भर्ती रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी थी। यह रोक मंगलवार को सुनवाई के दौरान भी जारी रखी गई

बच गई 2200 एक्सटेंशन लेक्चरर की नोकरी

सरकारी कॉलेजों से हटाए जा चुके 2200 एक्सटेंशन लेक्चरर के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने उनकी सेवाएं जारी रखने का निर्णय लिया है। इनकी नई सिरे से ज्वाइनिंग पुरानी

प्रक्रिया के तहत होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने इनके सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी है।1 उच्च शिक्षा विभाग की ओर से भेजी गई फाइल भी स्वीकृत कर दी गई है। कॉलेजों में लेक्चरर के पद पर सेवानिवृत्त प्रोफेसर या प्रिंसिपल की सेवाएं सिर्फ खाली पदों पर ली जाएंगी। जिन कॉलेजों में एक्सटेंशन लेक्चरर नहीं हैं, या नए युवा लेक्चरर नहीं मिलते, वहीं पर सेवानिवृत्त प्रोफेसर को नियुक्त किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने बीते दिनों एक्सटेंशन लेक्चरर की सेवाएं खत्म कर दी थीं। विभाग सिर्फ नेट व पीएचडी पास करीब नौ सौ एक्सटेंशन लेक्चरर की ही सेवाएं जारी रखने के मूड में था, लेकिन नौकरी से हटाए जाने का कड़ा विरोध होने पर सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा। उच्च शिक्षा विभाग ने बीते दिनों पॉलिसी में बदलाव करते हुए एक्सटेंशन लेक्चरर के पद पर केवल सेवानिवृत्त प्रिंसिपल, एसोसिएट प्रोफेसर या असिसटेंट प्रोफेसर को ही रखने का निर्णय लिया था। इन्हें कॉलेजों में 250 रुपये प्रति लेक्चर मानदेय देने की तैयारी थी।1 सरकार को इसलिए भी नई पॉलिसी लागू करने में झटका लगा, चूंकि कॉलेजों से सेवानिवृत्त प्रिंसिपल या प्रोफेसर को पेंशन ही साठ हजार से ज्यादा मिल रही है। इसलिए ढाई सौ रुपये प्रति लेक्चर के हिसाब से कोई सेवाएं देने को तैयार नहीं हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओएसडी जवाहर यादव ने राज्य सरकार के फैसले की पुष्टि करते हुए बताया कि सरकार डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी एक हजार लेक्चरर की नियुक्ति जल्द करेगी।राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : सरकारी कॉलेजों से हटाए जा चुके 2200 एक्सटेंशन लेक्चरर के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने उनकी सेवाएं जारी रखने का निर्णय लिया है। इनकी नई सिरे से ज्वाइनिंग पुरानी प्रक्रिया के तहत होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने इनके सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी है।1 उच्च शिक्षा विभाग की ओर से भेजी गई फाइल भी स्वीकृत कर दी गई है। कॉलेजों में लेक्चरर के पद पर सेवानिवृत्त प्रोफेसर या प्रिंसिपल की सेवाएं सिर्फ खाली पदों पर ली जाएंगी। जिन कॉलेजों में एक्सटेंशन लेक्चरर नहीं हैं, या नए युवा लेक्चरर नहीं मिलते, वहीं पर सेवानिवृत्त प्रोफेसर को नियुक्त किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने बीते दिनों एक्सटेंशन लेक्चरर की सेवाएं खत्म कर दी थीं। विभाग सिर्फ नेट व पीएचडी पास करीब नौ सौ एक्सटेंशन लेक्चरर की ही सेवाएं जारी रखने के मूड में था, लेकिन नौकरी से हटाए जाने का कड़ा विरोध होने पर सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा। उच्च शिक्षा विभाग ने बीते दिनों पॉलिसी में बदलाव करते हुए एक्सटेंशन लेक्चरर के पद पर केवल सेवानिवृत्त प्रिंसिपल, एसोसिएट प्रोफेसर या असिसटेंट प्रोफेसर को ही रखने का निर्णय लिया था। इन्हें कॉलेजों में 250 रुपये प्रति लेक्चर मानदेय देने की तैयारी थी।1 सरकार को इसलिए भी नई पॉलिसी लागू करने में झटका लगा, चूंकि कॉलेजों से सेवानिवृत्त प्रिंसिपल या प्रोफेसर को पेंशन ही साठ हजार से ज्यादा मिल रही है। इसलिए ढाई सौ रुपये प्रति लेक्चर के हिसाब से कोई सेवाएं देने को तैयार नहीं हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओएसडी जवाहर यादव ने राज्य सरकार के फैसले की पुष्टि करते हुए बताया कि सरकार डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी एक हजार लेक्चरर की नियुक्ति जल्द करेगी।

Central University of Haryana Recruitment 2015 – 144 Faculty Posts

Central University of Haryana has given a notification for the recruitment of 144 Professor, Associate, Assistant Professor vacancies on contractual basis. Eligible candidates may apply in prescribed application format on or before 10-08-2015. Other details like educational qualification, selection process, pay scale, how to apply are given below…

Central University of Haryana Vacancy Details:

Total No of Posts: 144
Name of the Post:
1. Professor
2. Associate
3. Assistant Professor
Name of the Schools:
1. School of Arts, Humanities and Social Sciences: 32 Posts
2. School of Language, Linguistics, Culture and Heritage: 04 Posts
3. School of Law, Governance, Public Policy and Management: 17 Posts
4. School of Physical and Mathematical Sciences: 21 Posts
5. School of Chemical Sciences: 07 Posts
6. School of Computer Science and Informatics: 14 Posts
7. School of Earth, Environment and Space Studies: 14 Posts
8. School of Journalism, Mass Communication & Media: 07 Posts
9. School of Interdisciplinary and Applied Sciences: 28 Posts

Educational Qualification: Candidates should have PG in relevant discipline, Ph.D, M.Phil Qualify in NET/ SLET/ SET.

Selection Process: Shortlisted candidates will be called for interview.

Application Fee: Candidates have to pay demand draft of Rs. 800/- for general category, Rs. 600/- for OBC & Rs. 400/- for SC/ ST/ PH drawn in favour of the Central University of Haryana payable at Mahendergarh, Haryana.

How to Apply: Eligible candidates can send their application in prescribed format along with attested copies of all certificates / mark sheets, in support of educational qualification & name of the post must be mentioned on top of the envelop to Registrar, Room No-06, Administrative Block, Central University of Haryana, Jant-Pali, Mahendergarh-123029, Haryana through Registered/ Speed Post on or before 10-08-2015.

Last Date for Receipt of Application: 10-08-2015.

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PGIMS Rohtak Recruitment 2015 – Walk in for 126 Sr Resident & Demonstrator Posts

Pt.B.D Sharma Post Graduate Institute of Medical Sciences (PGIMS), Rohtak has released notification for the recruitment of 126 Senior Resident & Demonstrator vacancies on contractual basis. Eligible candidates may attend walk in interview on 11-08-2015 at 11:00 A.M. Other details like age limit, educational qualification, selection process, how to apply are given below…

PGIMS Rohtak Vacancy Details:
Total No. of Posts: 126

Name of the Post:
I. Senior Resident: 111 Posts
1. Anesthesiology: 24 Posts
2. Cardiac Surgery: 02 Posts
3. Cardiology: 04 Posts
4. Accident & Emergency: 06 Posts
i. Medical & Surgical & Allied: 02 Posts
ii. Medicine: 02 Posts
iii. Obst. & Gynae: 02 Posts
5. Neuro Surgery: 02 Posts
6. Orthopedics: 01 Post
7. General Surgery: 18 Posts
8. Clinical Hematology: 01 Post
9. Paediatrics Surgery: 01 Post
10. Urology: 01 Post
11. Surgical Gastroenterology: 01 Post
12. Medicine: 07 Posts
13. Nephrology: 02 Posts
14. Neurology: 01 Post
15. Nuclear Medicine: 02 Posts
16. Endocrinology: 01 Post
17. Gastroenterology: 01 Post
18. Obst.& Gynae: 06 Posts
19. Hospital Administration: 01 Post
20. Medical Oncology: 01 Post
21. Paediatrics: 11 Posts
22. R.I.Ophthalmology: 07 Posts
23. Radiotherapy: 02 Posts
24. Community Medicine: 03 Posts
25. T.B. & Respiratory Medicine: 01 Post
26. Psychiatry: 02 Posts
27. Surg. Oncology: 02 Posts
II. Demonstrator: 15 Posts
1. Anatomy: 04 Posts
2. Pharmacology: 03 Posts
3. Physiology: 02 Posts
4. Pathology: 03 Posts
5. Forensic Medicine: 03 Posts

Age Limit: Candidates age should be between 22-40 years as on date of interview. Age relaxation is applicable for SC/ ST/ BC/ ESM etc. will be as per Haryana Govt. instructions issued from time to time and is restricted to Haryana domiciles only.

Educational Qualification: Candidates should possess MBBS from any Institution/ University recognized by the MCI & should be registered under the State/ Central Medical Registration Act.

Selection Process: Candidates will be selected based on interview.

How to Apply: Eligible candidates may send their application along with all relevant certificates/ testimonials to the O/O Assistant Registrar, UHS, Rohtak before the interview & attend walk in interview in the office of the Vice-Chancellor, Pt. B.D. Sharma University of Health Sciences, Rohtak on 11-08-2015 at 11:00 A.M.

Important Dates:
Date & Time of Interview: 11-08-2015 at 11:00 A.M.
Reporting Time: 09:30 AM.

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9,870 नवचयनित जेबीटी को 10 अगस्त के बाद मिलेगी नियुक्ति, सरकार ने कोर्ट में माना - भर्ती सही

छह साल की लड़ाई के बाद अब सरकारी स्कूलों को नियमित टीचर देने की तैयारी हो गई है। यदि सबकुछ सही रहा तो 10 अगस्त के बाद नवचयनित प्राइमरी शिक्षकों (जेबीटी) को ज्वॉइनिंग मिल जाएगी। 14 अगस्त 2014
को चयन लिस्ट जारी हुई थी, लेकिन उसके बाद से ही इसकी जांच चल रही थी। अब सरकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में कहा है कि भर्ती में कोई खामी नहीं है। 
28 जुलाई को हाईकोर्ट में सरकार ने कहा कि करीब 6,000 नव चयनित जेबीटी के दस्तावेजों की जांच हो चुकी है, जो सही मिले हैं। बाकी नवचयनित की जांच भी पूरी होने वाली है। इन्हें ज्वाइनिंग देने की अनुमति दी जाए। अब न्यायालय के निर्देशों पर सरकार को यही बातें 10 अगस्त को शपथपत्र पर देनी है। जिसके बाद जेबीटी की नियुक्ति शुरू हो जाएगी। पात्र अध्यापक संघ के पदाधिकारियों को सीएम के ओएसडी जवाहर यादव ने 31 जुलाई तक ज्वाइनिंग का आश्वासन दिया था। कोर्ट में हल्फनामा देकर अब 15 अगस्त तक ज्वाइनिंग कराने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2012-2013 में 9,870 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई और 9,455 पदों का रिजल्ट पिछले साल 14 अगस्त को जारी हुआ था। 



30जून को झेला लाठीचार्ज 
नियुक्तिपत्र जारी करने की मांग को लेकर 21 जून से नवचयनित जेबीटी ने पंचकूला में धरना शुरू किया था। 30 जून को विधानसभा घेराव की कोशिश की तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। 4 जुलाई को सीएम के ओएसडी ने भरोसा दिलाया था कि 31 जुलाई तक नियुक्ति पत्र जारी होंगे

फार्म भरने से इंटरव्यू तक ३ स्टेज पर अंगूठा जांच

DSSB NEWS- पीजीटी टीजीटी के कई परीक्षाएँ हो सकती हे रद

कंप्यूटर शिक्षकों को फिर मिलेगी नौकरी

प्रदेश सरकार ने कंप्यूटर शिक्षकों को डीसी रेट या शिक्षा विभाग में नौकरी पर रखने की सहमति दे दी है। इसके बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव ने धरनास्थल पर अनशनकारियों को जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म कराया।1खोई हुई प्रतिष्ठा और रोजी रोटी की जंग लड़ रहे 2852 कंप्यूटर 
शिक्षकों की मेहनत आखिरकार रंग लाती दिखाई दे रही है। इसी साल जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में कंप्यूटर शिक्षकों ने रोजगार को लेकर पंचकूला में आंदोलन की शुरुआत की थी। कई मौसम गुजर गए, कभी सर्दी तो कभी गर्मी, कभी बारिश तो कभी तूफान, कभी वाटर कैनन तो कभी डंडों की मार सहकर भी शिक्षकों का हौसला नहीं टूटा। 16 दिन से आमरण अनशन पर बैठे शिक्षकों ने आखिरकार सरकार को मना ही लिया। पिछले पांच दिन सभी अनशनकारियों ने जब इलाज करवाने से मना कर दिया, तो प्रशासन और सरकार की चिंता और बढ़ गई। हालात को बिगड़ता देख सरकार ने भी समस्या के बीच का रास्ता निकालने में भलाई समझी। सीएम के ओएसडी जवाहर यादव ने आंदोलनकारियों के साथ कई दौर की बातचीत की।1आमरण अनशन कर रहे दो महिला टीचर्स सहित चार शिक्षकों की हालात काफी नाजुक हो चुकी है। फिलहाल सभी अनशनकारियों को उपचार के लिए सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रजिया सुलतान और रीना भोला की हालत को नाजुक बताया जा रहा है। 1जासं, पंचकूला : प्रदेश सरकार ने कंप्यूटर शिक्षकों को डीसी रेट या शिक्षा विभाग में नौकरी पर रखने की सहमति दे दी है। इसके बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव ने धरनास्थल पर अनशनकारियों को जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म कराया।1खोई हुई प्रतिष्ठा और रोजी रोटी की जंग लड़ रहे 2852 कंप्यूटर शिक्षकों की मेहनत आखिरकार रंग लाती दिखाई दे रही है। इसी साल जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में कंप्यूटर शिक्षकों ने रोजगार को लेकर पंचकूला में आंदोलन की शुरुआत की थी। कई मौसम गुजर गए, कभी सर्दी तो कभी गर्मी, कभी बारिश तो कभी तूफान, कभी वाटर कैनन तो कभी डंडों की मार सहकर भी शिक्षकों का हौसला नहीं टूटा। 16 दिन से आमरण अनशन पर बैठे शिक्षकों ने आखिरकार सरकार को मना ही लिया। पिछले पांच दिन सभी अनशनकारियों ने जब इलाज करवाने से मना कर दिया, तो प्रशासन और सरकार की चिंता और बढ़ गई। हालात को बिगड़ता देख सरकार ने भी समस्या के बीच का रास्ता निकालने में भलाई समझी। सीएम के ओएसडी जवाहर यादव ने आंदोलनकारियों के साथ कई दौर की बातचीत की।1आमरण अनशन कर रहे दो महिला टीचर्स सहित चार शिक्षकों की हालात काफी नाजुक हो चुकी है। फिलहाल सभी अनशनकारियों को उपचार के लिए सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रजिया सुलतान और रीना भोला की हालत को नाजुक बताया जा रहा है