रेगुलर टीचर्स आते ही हटेंगे अतिथि अध्यापक

महेंद्रगढ़ के चौधरी देवीलाल पार्क में 18 दिन से महापड़ाव
डाले गेस्ट टीचर्स को हजकां ने भी सर्मथन दे दिया। इससे पूर्व
इनेलो भी इन अध्यापकों का पूर्ण सर्मथन कर चुकी है। वहीं,
रविवार को जींद में सर्वखाप महापंचायत की बैठक में रणनीति
बनाई जाएगी कि खापें किस प्रकार से आंदोलन में गेस्ट टीचर की
मदद करेंगी। लगातार मिल रहे सर्मथन से उत्साहित अतिथि
अध्यापकों ने फैसला लिया है कि रविवार को सभी हलकों में
विधायकों को ज्ञापन सौंपकर मांग करेंगे कि वो सरकार से विशेष
सत्र बुलाकर उनको नियमित करने का प्रस्ताव पास करवाएं।
रेवाड़ी। मुख्यमंत्री ने गेस्ट टीचर्स पर सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट
करते हुए कहा कि सरकार न्यायालयों के आदेशों के अधीन है।
पात्रता परीक्षा की तैयारी की कोचिंग लेने पर अतिथि
अध्यापकों को दो महीने तक एक हजार रुपए प्रतिमाह देने की भी
बात भी कही। उन्होंने कहा कि गेस्ट टीचर्स की समस्या पूर्व की
सरकारों की देन है।
अनशन कर रहे गेस्ट टीचर्स पर हरियाणा सरकार टस से मस नहीं हो
रही है। हरिभूमि ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल, मंत्रियों और अफसरों से
इस ज्वलंत मुद्दे पर बात की। बातचीत के बाद साफ हुआ कि जैसे ही
रेगुलर टीचर्स आ जाएंगे तो गेस्ट टीचर्स को जाना ही होगा। अब
तो प्रदेश सरकार अखबारों में छप रही गेस्ट टीचर्स की खबरों पर
भी गंभीर हो रही है। इन खबरों को अदालत की अवमानना बताए
जाने लगा है। गेस्ट टीचर्स को हालांकि सरकार ने अनुभव के
अधिकतम 8 फीसदी अंक देने का फैसला कर लिया है मगर अधिकतर
गेस्ट टीचर्स को यह लाभ ही नहीं मिल पाएगा क्योंकि उन्हें
लगता है कि वे हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (एचटेट)
पास ही नहीं कर पाएंगे। जो एचटेट पास करेगा, उसे ही 8 फीसदी
अतिरिक्त अंक मिल पाएंगे। इसलिए बिना एचटेट पास किए गेस्ट
टीचर्स रेगुलर करने की मांग कर रहे हैं और सरकार एक भी गेस्ट टीचर
को रेगुलर नहीं करना चाहती।
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लगभग सभी मंत्री नाराज
हरिभूमि ने गेस्ट टीचर्स के बारे में मंत्रियों से बात की। लगभग
सभी मंत्री गेस्ट टीचर्स से बेहद नाराज हैं। हालांकि स्वास्थ्य
मंत्री अनिल विज गेस्ट टीचर्स के सर्मथन में खड़े हैं और उनके कहने पर
ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। मगर
बैठक के बाद जिस तरह मंत्रियों के पुतले फूंके गए और जुलूस निकाले गए,
उससे मंत्री नाराज हो गए हैं। मुख्यमंत्री के स्पष्ट स्टैंड के कारण भी
मंत्री गेस्ट टीचर्स के बारे में बात नहीं करना चाहते। शिक्षा मंत्री
राम बिलास शर्मा सबसे ज्यादा नाराज हैं।
अदालत की अवमानना नहीं झेलना चाहती सरकार प्रदेश सरकार
गेस्ट टीचर्स के बारे में कोई फैसला कर अदालत की अवमानना नहीं
झेलना चाहती। अदालत में अवमानना का केस दायर है। इसी केस में
सरप्लस गेस्ट टीचर्स को हटाने का अंतरिम आदेश हुआ था जिसे लागू
कर दिया गया है। इसी केस में मुख्य सचिव डीएस ढेसी भी
हाईकोर्ट में पेश हुए थे। जिसे मुख्यमंत्री ने भी गंभीरता से लिया।
एक सीनियर आईएएस अफसर ने तो मुख्यमंत्री की मौजूदगी में
हरिभूमि के साथ बात करते हुए कहा कि गेस्ट टीचर्स को रेगुलर करने
की खबरें छापना अदालत की अवमानना की र्शेणी में आता है।