अस्थायी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को बडा झटका

हरियाणा सरकार ने स्थायी मान्यता की मांग कर रहे अस्थायी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को करारा झटका दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने मात्र उन अस्थायी मान्यता वाले स्कूलों को एक वर्ष की मोहलत दी है, जिनकी स्थायी मान्यता की फाइल जिला स्तरीय समितियों के पास लंबित है। बाकी अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों के अस्तित्व पर सरकार के फैसले से संकट के बादल मंडराना शुरू हो गए हैं। शिक्षा विभाग ने बकायदा बुधवार को इसका पत्र भी जारी किया है।
प्रदेश के सभी मौलिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे पत्र में 3200 अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक भी स्कूल का नाम शामिल नहीं है। विभाग के इस निर्णय से निजी स्कूल संघ आग बबूला है। वीरवार को प्रदेश भर के प्राइवेट स्कूल संचालकों ने शिक्षा सदन के घेराव का निर्णय लिया है। चूंकि 32 सौ अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों में दस लाख से अधिक बच्चों ने दाखिला ले रखा है। इन्हें स्थायी मान्यता के लिए एक वर्ष की छूट न मिलने पर बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा।
केवल इन स्कूलों को मिली छूट
. अंबाला-17
. भिवानी-32
. फरीदाबाद- 56
. फतेहाबाद-6
. गुड़गाव-100
. हिसार-9
. झज्जार-74
. जींद- 64
. करनाल-151
. कैथल- 109
. कुरुक्षेत्र-35
. महेद्रगढ-8
. मेवात-2
. पंचकूला-6
. पलवल-135
. पानीपत-163
. रेवाड़ी-36
. रोहतक-130
. सिरसा-17
. सोनीपत-21
. यमुनानगर-33
सरकार ने नहीं माना तो बड़ा आंदोलन
निजी स्कूल संघ के प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान कुंडू ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्राइवेट स्कूलों के प्रतिनिधिमंडल को अस्थायी स्कूलों को एक साल छूट देने का आश्वासन दिया था। लेकिन विभाग ने मात्र 1206 ऐसे स्कूलों को छूट दी है, जिनकी फाइल विभाग के पास लंबित है। सरकार ने अगर उनकी मांग नहीं मानी तो वे बच्चों सहित सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे।
अगले सत्र से नहीं चलेंगे अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूल
हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि पहली अप्रैल 2016 से शुरू होने वाले आगामी शैक्षणिक सत्र में अमान्यता प्राप्त स्कूल को चलाने की अनुमति नहीं होगी। नियमों के विरुद्ध कार्य करने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस सत्र में सिर्फ 1206 अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को एक वर्ष का समय दिया गया है। इन्होंने स्थायी मान्यता के लिए आवेदन किया हुआ है